कारोबार बन्द होइन व्यवस्थापन गर्न माग
भक्तपुर, ९ जेठ ।
भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ सम्बन्धी एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । भक्तपुरको खंचा स्थित सिद्धि गणेश तालिम हलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरूले हालै जारी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले बचत फिर्ता प्रक्रियामा थप संकट निम्त्याउने र सहकारीलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले प्रारम्भिक संस्थाहरूको आवश्यकता र तरलता व्यवस्थापनकै लागि संघ स्थापना भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक संस्थाहरूले कारोबार गर्न नचाहेको भए संघहरूमा ९२ अर्बको कारोबारको विश्वास हुने थिएन ।“प्रारम्भिक संस्थाको आवश्यकताकै आधारमा संघहरूले कारोबार गर्दै आएकाले राज्यले यसलाई बन्द गर्ने नभई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले अध्यादेशको कानुनी व्यवस्था, यसको प्रभाव र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले कानुनसम्मत रूपमा संघहरूले गर्दै आएको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो । संघलाई कमजोर बनाउनु भनेको प्रारम्भिक संस्थालाई नै कमजोर बनाउनु रहेको उहाँको तर्क थियो ।
संघका उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापतिले स्वागत मन्तव्य राख्दै अध्यादेश मार्फत सहकारीलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको र राज्यको नियन्त्रणमा सहकारी संचालन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले अध्यादेशमा रहेका संशोधन योग्य बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दै कडा टिप्पणी गर्नुभयो । “कारोबारमा समस्या देखिएको होला तर समस्या आयो भन्दैमा कारोबार नै बन्द गर्नु भनेको टाउको दुखेको औषधी गर्नुको साटो गर्धन काट्नु जस्तै हो,”उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सदस्य संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले संघबाट पाइरहेको सेवा सुविधा राज्यले खोस्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूले आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती प्रावधानहरू संशोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने र संघको हरेक आन्दोलन तथा क्रियाकलापमा आफ्नो पूर्ण साथ, समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संघका सचिव कान्छा भक्त घजुले संचालन गर्नुभएको उक्त महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका सदस्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू गरी कुल १६० जनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।